http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16345253.cms

राजकारणासाठी इतिहासबदल

Sep 11, 2012,

सुनीता लोहोकरे , ( पुणे ) 

हाँगकाँगच्या होली क्रॉस चर्चमध्ये अलीकडेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची एक बैठक झाली . नव्या शैक्षणिकवर्षासाठी चीन सरकार आखत असलेल्या अभ्यासक्रमातील काही सुधारणांना विरोध हा बैठकीचा विषय होता .चीनच्या मुख्य भूमीची संस्कृती आणि इतिहास कसा गौरवशाली आहे आणि त्याचा सन्मान करणे कसे आवश्यकआहे , हे या नव्या अभ्यासात विद्यार्थ्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे . त्यालाच हाँगकाँगमधीलशिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींचा विरोध आहे . ही लढाई केवळ शैक्षणिक नाही , तर लोकशाहीचे पुरस्कर्ते आणि चीनसरकार यांची असून , या संघर्षाचे फलित हे हाँगकाँगमधील लोकशाहीचे भविष्य असल्याचे विरोधकांचे म्हणणेआहे . चीनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वीच हाँगकाँगला गिळंकृत करण्याचा चीन सरकारचा डाव असल्याचादावाही केला जात आहे . 

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर करणारे चीन हे एकमेव उदाहरण नाही . पाकिस्तानमध्ये नव्याशालेय अभ्यासक्रमात हिंदू , ख्रिश्चन , शीख धर्माविषयी द्वेषभावना पसरविणाऱ्या मजकुरात वाढ झाल्याचे नुकतेचउजेडात आले आहे . केवळ मदरसेच नव्हे , तर अन्य शाळांमध्ये शिकविला जाणारा इतिहासाचा बराचसा भाग हामुस्लिमेतरांचा अनादर करणारा आणि विविध धर्मांमधील दरी वाढविणारा असल्याचे निरीक्षकांनी म्हटले आहे . 

ऑस्ट्रेलियातील मूळच्या नागरिकांचा ( अॅबओरिजिन ) इतिहास दडविण्याचा प्रयत्न तेथील सरकारकडून केलाजात असल्याचा वादही नवा नाही . न्यूझीलंडमधील मावरी जमातीचा इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्टकरण्याचा निर्णय झाला होता . मात्र , शिक्षणाच्या माध्यमातून मावरींच्या स्वतंत्र परंपरेचे जतन करण्यासंबंधीच्यावादाला तोंड फुटले होते . जपानमधील शाळांसाठी नेमून दिलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये दुसरे महायुद्ध ,युद्धांदरम्यानच्या काळातील जपानची भूमिका आणि राजघराणे या संबंधी दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसिद्ध केलाअसल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आली होती . 

भारतातही असे अनेक दाखले देता येतील . राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षणाचे 'भगवीकरण ' होत असल्याचा गदारोळ विरोधकांनी केला होता . त्यावेळी ' शिक्षण हे भारतकेंद्रित आणिमूल्याधिष्ठित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे ,' असा दावा त्यावेळचे मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशीयांनी केला होता ; वर , ' भगवीकरण करण्यात चूक कोणती ; आपण तिरंगा स्वीकारला तेव्हापासूनच आपलेभगवीकरण झाले होते ,' असेही त्यांनी म्हटले होते . मध्यंतरी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीराज्यातील माध्यमिक शाळांमधील अभ्यासक्रमातून कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स हद्दपार करण्याचा आदेशदिला होता . त्यावर मार्क्सवाद्यांनी आक्षेप घेताच मार्क्स आणि लेनिनना आपण अस्पृश्य समजत नसल्याचाखुलासा त्यांनी केला . 

शालेय शिक्षण हे मुलांच्या संस्कारक्षम मनावर कायमचा ठसा उमटविणारे असते . या वयात मिळणारी विचारांचीदिशा पुढील आयुष्य घडविणारी ठरते ; परंतु याकडे निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठी दुर्लक्ष करून सोयीचे चित्ररंगविण्याचा प्रयत्न जगभरातील राजकारण्यांकडून होताना दिसतो . त्यासाठी इतिहास बदलला जातो , खोट्यासंकल्पना रुजवल्या जातात , नीतीमूल्यांचा बळी दिला जातो . त्यामुळेच हाँगकाँगचा लढा हा केवळ शैक्षणिक नाही, तर शिक्षणाआडून राजकीय वार करणाऱ्या संधीसाधू राजकारण्यांविरुद्धचा आहे .

=========================http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16330225.cms

पदोन्नतीत आरक्षण : मतबँकांचे राजकारण Sep 10, 2012,  पदोन्नतीत आरक्षण : मतबँकांचे राजकारण सुरेश भटेवरा पदोन्नतीत अनुसूचित जाती - जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यासाठी , राज्यघटनेच्या किमान चारअनुच्छेदांत दुरुस्ती करावी लागणार आहे . विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताचीआवश्यकता आहे . साहजिकच घाईगर्दीत आणलेले हे विधेयक मंजूर होणार नाही , याची सर्वांनाच कल्पना होती .तथापि , राज्यसभेत ते मांडल्यामुळे त्याला संसदेची संपत्ती बनवण्यात सरकार यशस्वी ठरले .  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती - जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा प्रस्तावमंत्रिमंडळाने तडकाफडकी मंजूर केला . त्याला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त व्हावे , यासाठी दुसऱ्याच दिवशीघटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले . कोळसा खाण वाटपावरून संसदेत गोंधळ सुरू होता .अशा तणावग्रस्त वातावरणात या महत्त्वाच्या विधेयकावर सभागृहात गंभीर चर्चा होणे , कोणालाही अपेक्षितनव्हते . विधेयकाचा पुरस्कार आणि विरोध करणारे बसप आणि समाजवादी सदस्य या निमित्ताने आपसात भिडले. त्यांच्यात किरकोळ धक्काबुक्कीही झाली . शिवसेनेच्या खासदारांनी अखेरच्या दिवशी आरक्षण विरोधाचीप्रतिकात्मक पताका फडकवली . पदोन्नतीत अनुसूचित जाती - जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यासाठी ,राज्यघटनेच्या किमान चार अनुच्छेदांत दुरुस्ती करावी लागणार आहे . विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सभागृहात दोनतृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे . साहजिकच घाईगर्दीत आणलेले हे विधेयक मंजूर होणार नाही , याचीसर्वांनाच कल्पना होती . तथापि , राज्यसभेत ते मांडल्यामुळे त्याला संसदेची संपत्ती बनवण्यात सरकार यशस्वीठरले . कोळशाच्या काजळीने काळवंडलेल्या वातावरणात संसदेतल्या संघर्षाचा अग्रक्रम बदलणे आवश्यक होते .कोणताही पक्ष या प्रस्तावाला उघडपणे विरोध करणार नाही , याची सरकारला कल्पना होती . म्हणूनच हा डावऐनवेळी सरकारने टाकला .  पदोन्नतीत आरक्षण संकल्पनेचा जन्म मुख्यत्वे उत्तर प्रदेशात झाला . १९९४ साली समाजवादी व बहुजन समाजपक्षाचे आघाडी सरकार तिथे काही काळासाठी सत्तेवर आले . या सरकारने एक कायदा मंजूर करून अनुसूचितजाती - जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद देशात सर्वप्रथम केली . २००२ साली मायावतीव भाजपच्या आघाडी सरकारने दलित , आदिवासी अधिकाऱ्यांना वेगाने पदोन्नती मिळण्यासाठी , परिणामीज्येष्ठता प्रदान करण्याचा नियम तयार केला . या व्यवस्थेमुळे दलितवर्गातल्या अधिकाऱ्यांना गैरदलित ज्येष्ठअधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून अनेक बढत्या वेगाने मिळण्यास प्रारंभ झाला . २००५ साली समाजवादी पक्षाचेसरकार सत्तेवर आले . या सरकारने कनिष्ठ दलित अधिकाऱ्यांना परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करणारा ( ज्युनिअरलाथेट सीनिअर बनवणारा ) हा नियम रद्द केला . २००७ साली मायावती सरकारने दलितवर्गाला वेगाने पदोन्नतीदेणारा परिणामी ज्येष्ठतेचा नियम पुन्हा एकदा लागू केला . अधिकाऱ्यांची नैसर्गिक ज्येष्ठता डावलणाऱ्या यानियमाला आव्हान देण्यासाठी गैरदलित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली .  भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ ( ४ ) व १६ ( ४ ) नुसार आरक्षणाचे जे धोरण आहे , त्यानुसार अनुसूचितजाती - जमातींसाठी फक्त सरकारी नोकर भरतीत आरक्षणाची तरतूद आहे . सरकारी नोकऱ्यांच्या पदोन्नतीतआरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद राज्यघटनेत नाही . २७ एप्रिल २०१२ रोजी सुप्रीमकोर्टाने हाच मुद्दा अधोरेखित करीत उत्तर प्रदेशात मायावती सरकारने दलित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेलेपदोन्नतीतले आरक्षण रद्दबातल ठरवले . एम . नागराजप्रकरणी पूर्वी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत न्यायालयानेआपल्या निकालपत्रात म्हटले , केवळ तीन परिस्थितींत पदोन्नतीत आरक्षण दिले जाऊ शकते . सरकारी सेवेतदलित - आदिवासी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी असणे , सेवेतले दलित - आदिवासी कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्याखरोखर मागासलेले असणे व संबंधित विभागाच्या कार्यकौशल्यात या पदोन्नतीमुळे कोणताही प्रतिकूल परिणाम नहोणे . सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय बदलण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक दुरुस्ती झालीच पाहिजे , अशी मागणीदलित - आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केली . मायावतींनी या मागणीला हार्दिक पाठिंबा दिला . केंद्र सरकारचे स्थैर्यमायावतींच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्यामुळे या घटनादुरुस्तीचा पुरस्कार करणे , सरकारला क्रमप्राप्त ठरले .  भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक मार्गक्रमणात सध्या अनेक अंतर्विरोध आहेत . राजकीय व्यवस्थेवरविकेंद्रीकरणाबरोबर जनतेचा सहभाग वाढवण्याचा दबाव आहे . बाजारपेठेवर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था वउदारीकरणाचे वर्चस्व आहे . रोजगारविहिन वेगवान अर्थकारणाला महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे श्रीमंत आणिगरीबवर्गातली दरीही वेगाने वाढत आहे . लहान मोठ्या वस्त्या , गावे व अर्धविकसित शहरांत रोजगाराच्या संधीआटत आहेत . त्यातून नव्या प्रकारच्या गरिबीचा उदय होतो आहे . जुन्या वंचितांबरोबर नव्या वंचितांचे समूहजागोजागी दिसत आहेत . अशा वातावरणात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जाती -जमातींच्याच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला . तो वैयक्तिक गुणवत्तेला मारक ठरणाराआहेच ; त्याचबरोबर समाजव्यवस्थेतल्या नव्या वंचितांना व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही नामोहरम करणाराआहे . १२५ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात काही लाखांच्या संख्येत दलित व आदिवासी सरकारी कर्मचारी वअधिकारी आहेत . याखेरीज फार मोठा दलित व आदिवासी समाज आजही दैनंदिन रोजगारापासूनही वंचित असूनअत्यंत हलाखीचे जीवन जगतो आहे . या समाजात ज्या भाग्यवंतांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला , त्यांनीहीदीर्घकाळापासून उपेक्षित असलेल्या आपल्याच समाजबांधवांच्या मोठ्या जनसमुदायाचे दारिद्र्य अथवा निरक्षरतादूर करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत . उलटपक्षी जन्मभर त्यांना वंचितावस्थेत ठेवून त्यांच्या भांडवलावर स्वत : च्याप्रगतीचे इमले रचले . आदिवासीबहुल भागात नक्षलवादाचा प्रभाव वाढला , याचे मूळही त्यातच आहे .साहजिकच नोकरीत प्रवेश करताना मिळालेल्या आरक्षणाच्या लाभानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांनापदोन्नतीतही हाच लाभ पुन्हा मिळावा , याबाबत देशातले मोठे जनमत प्रतिकूल आहे .  आपल्या मतबँका सुरक्षित ठेवून राजकीय दुकानदारी अव्याहतपणे चालू राहावी , यासाठी संसदेत प्रत्येक पक्षराजकारण करतो . ओबीसीवर्गालाही पदोन्नतीत आरक्षण देणार असाल , तर दलित - आदिवासींना हा लाभमिळाल्यास समाजवादी पक्षाची हरकत नाही , असा हा दुटप्पी व्यवहार आहे . पदोन्नतीतील आरक्षणालासमाजवादी पक्षाचा अर्धवट , तर शिवसेनेचा कट्टर विरोध , भाजपचे तटस्थ मौन , काँग्रेसचा संधीसाधूपणा व अन्यराजकीय पक्षांचा सोयीस्कर पवित्रा याचाच एक भाग आहे . पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची संकल्पना घटनाकारांच्यास्वप्नातही नव्हती , म्हणूनच त्याचा स्पष्ट उल्लेख राज्यघटनेत नाही . अशा दुरुस्तीला न्यायालयातही आव्हान दिलेजाईल , याची देशातल्या सर्वच पक्षांना पूर्ण कल्पना आहे . ========================== http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=ManthanEdition-52-1-08-09-2012-07a41&ndate=2012-09-09&editionname=manthan 'मसाले'दार हिंदी सिनेमे शंभर कोटींचा गल्ला गोळा कसा करतात? (09-09-2012  - संदीप आडनाईक चित्रपट उद्योगाचे हे शंभरावे वर्ष. गेल्या शतकात या उद्योगाने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. रस्त्यावरच्या चालत्या-हालत्या चित्रांच्या खेळांपासून तंबूत गेलेला मुका चित्रपट पाहता पाहता बोलू लागला, त्याला रंग आला आणि आज उपग्रहाच्या अत्याधुनिक तंत्राने तो मल्टिप्लेक्समध्ये झळकू लागला आहे. या सार्‍या प्रवासात चित्रपट निर्मितीला चोख व्यवसायाचे स्वरूप येत गेले आणि बदलत्या तंत्राने तर या उद्योगाचे सारे रूपरंगच पालटून टाकले आहे.  पूर्वी लोकप्रिय ठरलेले, गर्दी खेचणारे चित्रपट एकेका चित्रपटगृहात आठवडेच्या आठवडे मुक्काम ठोकून असत.. मग पंचवीस-पन्नासच्या हिशेबाने सिल्व्हर-गोल्डन ज्युबिल्या सार्ज‍या होत. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ हे अशा ‘ज्युबिली’ प्रकाराचे अलीकडचे आणि बहुतेक शेवटचेच उदाहरण.आता एखादा इडियट असो, गजनी असो की टायगर; हे सगळे चाल करून आल्यासारखे देशभरातल्या थिएटर्समध्ये येतात आणि पंधरा-वीस दिवसांत कोटी-कोटीचा गल्ला कनवटीला मारून छूमंतर होतात.  जगभरात उच्चांकी चित्रपट निर्मिती करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. १९१३ मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी दिग्दर्शित केलेला राजा हरिश्‍चंद्र हा मूकपट भारतातला पहिला चित्रपट मानला जातो. पण भारतीय चित्रपटांना व्यावसायिक यश मिळू लागले ते १९४0 च्या सुरुवातीला!  १९४३ मध्ये बॉम्बे टॉकिजच्या ‘किस्मत’ या चित्रपटाने एक कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. त्या काळात सर्वाधिक व्यवसाय करणारा हा हिंदी चित्रपट. या चित्रपटामुळे एक कोटी हा यशाचा निकष बनला. परंतु राज कपूरच्या ‘श्री ४२0’ या चित्रपटाने हे निकष दुप्पट केले. ते १९६0 पासून १९९0 पर्यंत बदलत राहिले. १९७५ मध्ये ‘शोले’ आला आणि त्याने तुफान गल्ला जमवला. ‘शोले’चे रेकॉर्ड मोडले ते १९९४ मध्ये आलेल्या ‘हम आपके है कौन’ या चित्रपटाने! नंतर ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ आणि ‘गदर : एक प्रेमकथा’ या चित्रपटांनी मोठे व्यावसायिक यश मिळविले.  दूरदर्शनचा वाढता प्रभाव, पायरसीची भीती यानंतर पर्यायी माध्यमांची स्पर्धा तसेच जास्तीत जास्त आठवडे चालण्याला आलेली र्मयादा या समस्यांमुळे चित्रपटांचे व्यावसायिक यश झाकोळून जाऊ लागले होते; पण त्याच दरम्यान नवे तंत्रज्ञान आले. नवे विषय, सादरीकरणाची नवी तंत्रे आणि नवा प्रेक्षक अशा एका वेळी जुळून आलेल्या ‘नव्या’ योगाने चित्रपटाच्या कमाई-नफा-नुकसानीची सगळी गणितेच बदलली.  आता चित्रपटाचे आयुष्य असते जेमतेम पंधरा दिवसांचे आणि कमाई? - तो आकडा मात्र मोठी उड्डाणे घेऊन आता शंभर कोटींच्याही पार झेपावू शकतो, हे सिद्ध झाले आहे. देशभरात सर्वत्र पसरत चाललेल्या मल्टिप्लेक्स नामक नव्या साखळ्यांमुळे वितरणाची गणिते बदलली. खेळांची संख्या आणि अत्याधुनिक सुखसोयींबरोबर तिकिटांचे दरही वाढले. २00८ नंतर १00 कोटींचा क्लब हा नवा प्रवाह रुजू लागला. आणि आता तर सलमान खानच्या ‘एक था टायगर’ने तर कमीत कमी काळात दोनशे कोटींचा गल्ला जमा करत आर्थिक कमाईवर मोजल्या जाणार्‍या व्यावसायिक यशाचे निकष आणखीच वर नेऊन ठेवले आहे. कमीत कमी दिवसांत जास्तीत जास्त शो आणि जास्तीत जास्त गल्ला हे गणित कसे जमवले जाते त्याची ही फिल्मी खरी, पण पक्की व्यावसायिक कहाणी! परदेशी बाजारपेठेतून येतो मोठा गल्ला... - २000 मध्ये भारतीय चित्रपटांच्या निर्यातीमधून ११ अब्ज इतके परदेशी चलन मिळाले. - चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, आखाती देश, अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, थायलंड, सिंगापूर, श्रीलंका, फीजी या देशांमधून हिंदी सिनेमाला असणारी मागणी वाढली आहे. - चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियात हाणामारीच्या हिंदी चित्रपटांना जास्त पसंती आहे. - तमिळ अभिनेता रजनीकांत जपानमध्ये सुपरस्टार मानला जातो. जास्तीत जास्त शो, कमीत कमी दिवस आणि जास्तीत जास्त कमाई कसे कमावतात १00 कोटी? तिकिटांचे दर, चित्रपटगृहांची संख्या आणि दिवसातून होणारे एकूण शो यांचा मेळ घालून १00 कोटींचा निश्‍चित व्यवसाय केला जातो. स्टार व्हॅल्यू असलेला कलाकार पाहूनच हा आकड्यांचा खेळ खेळला जातो. यामध्ये आमीर, सलमान आणि शाहरुख हे खान तसेच अक्षयकुमार, अजय देवगण, ऋतिक रोशन या कलाकारांचा समावेश होतो.  ‘एक था टायगर’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी यावेळी वेगळी खेळी केली आणि कमीत कमी दिवसांत जास्तीत जास्त कमाई कशी होईल, याचे नियोजन केले. त्यांनी केवळ पाच दिवसांतच कमाईचा विक्रम केला आहे.  पण असा विक्रम करण्यासाठी कल्पक नियोजन लागते. गेल्या काही वर्षांत मल्टिप्लेक्सची संख्या झपाट्याने वाढली. हरियाणा आणि गुडगाव या परिसरात तर मल्टिप्लेक्सचे उदंड पीक आले आहे. त्यात मल्टिप्लेक्स म्हणजे काय याचीही एक ढोबळ मानाने व्याख्या आहे, ज्या थिएटरमध्ये कमीत कमी तीन स्क्रीन असतात ते मल्टिप्लेक्स. या मल्टिप्लेक्समधे पहिला मॉर्निंग शो सकाळी ७ वाजता असतो. मॉर्निंग शो च्या तिकिटांचे दरही कमी असतात. विशेषत: कॉलेजगोइंग क्राऊड स्वस्तात (आणि शांततेतही) यावेळी कॉलेज चुकवून सिनेमा पाहायला येईल, असा एक कयास असतो. सकाळी ७ वाजता पहिला शो आणि शेवटचा शो रात्री ११ किंवा साडेअकरा वाजता. एवढय़ा मोठय़ा कालावधीत दिवसभर एकावेळी अनेक शो सुरू असतात.  संपूर्ण भारत देशात एका वेळी एका सिनेमाचे १२, ९00 शो दाखवता येऊ शकतात.  म्हणजेच अधिकाधिक कमाई करायची तर जास्तीत जास्त मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमागृहात आपलाच सिनेमा झळकायला हवा, असे नियोजन निर्माते आणि वितरक करतात. विशेषत: मोठय़ा शहरांतल्या सर्व मल्टिप्लेक्समधले सर्व शो ते बुक करून टाकतात. कुठल्याही भागात, कधीही सिनेमा पाहायला जा त्यावेळी प्रदर्शित झालेला तो विशिष्ट सिनेमा सोडून दुसरा चित्रपटच पाहता येऊ शकत नाही.  एकावेळी दोन बड्या स्टार्सचे सिनेमे एकावेळी प्रदर्शित होत नाहीत. विशेषत: बिग बजेट सिनेमे मोठे विकएण्ड, सुट्या, १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, ईद, दिवाळी या दरम्यान प्रदर्शित केले जातात.  ‘एक था टायगर’ने एकावेळी ३,३00 शो देशभरात बुक केले होते. त्याआधी गजनीने १000 शो तर मल्टिप्लेक्सपूर्व काळात ‘हम आपके है कौन’चे ५00 शो बुक करण्यात आले होते. जास्तीत जास्त शो, कमीत कमी दिवस आणि जास्तीत जास्त कमाई अशा चक्रात ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली जातात. त्यात ओव्हरसिज म्हणजे परदेशातली कमाईही महत्त्वाची असते. देशात एखादा सिनेमा चालो न चालो तो परदेशात चालला तरी अनेक सिनेमांचा निर्मिती खर्च वसूल होतो. बॉलिवूडच्या याच भरघोस कमाईच्या गंगेत हात धुवून घेण्यात हॉलिवूडही आता मागे उरलेले नाही. ‘अमेझिंग स्पायडर मॅन’ या चित्रपटाचे भारतभरात एकावेळी १000 शो लावण्यात आले होते. डिजिटल प्रिंट्सचाही या यशात मोठा वाटा आहे. हिंदी चित्रपट, मल्टिप्लेक्सचे विषय, हिंदी भाषिक पट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणात वितरण हे सारेही एक चित्रपट ब्लॉकबस्टर होण्यात हातभार लावते. या गणितानुसार एक चित्रपट आठवडाभर बॉक्स ऑफिसवर चालला तरी तो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होतो. १00 आठवडे कुठले, आता खेळ जेमतेम १५ दिवसांचा!... रिळाद्वारे चित्रपट दाखविण्याच्या काळात हिंदी चित्रपटांचा रौप्य, हीरक आणि सुवर्णमहोत्सव हे यशाचे परिमाण होते. चित्रपटगृहात २५, ७५ आणि १00 आठवडे चालणार्‍या या चित्रपटांवर कमाई केली जात होती. आता हे परिमाण कालबाह्य झाले आहे.  आता दुसर्‍या आठवड्यात जरी चित्रपटगृहात आपला चित्रपट टिकला तरी खूप झाले, असे निर्मात्यांना वाटते.  दोन आठवड्यांनंतरही गर्दी खेचणारा ‘थ्री इडियट्स’सारखा चित्रपट एकमेव. हिंदीत खान कलाकारांशिवाय तमिळमधील रजनीकांत या एकमेव कलाकाराच्या नावावर चित्रपट विकले जातात आणि टिकतातही. या कलाकारांच्या चित्रपटांना ‘रिपीटरन’ असतो. मनोरंजनाची पर्यायी माध्यमेही या नव्या प्रवाहाला कारणीभूत आहेत. वितरणाच्या सहा टेरिटरिज... उपग्रहांच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्राचा वापर करून सिनेमाचे ई-प्रसारण करणार्‍या कंपन्या मोजक्याच असल्या, तरी त्याचे कार्यक्षेत्र ठरवून घेतलेले असते. चित्रपट वितरणाच्या सहा टेरिटरीजमध्ये या कंपन्या विभागल्या गेल्या आहेत. यात मुंबई प्रेसिडेन्सी, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न सर्किट्स, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान, पूर्व पंजाब आणि दक्षिण विभाग ही चित्रपट वितरणाची प्रमुख केंद्रे आहेत. यूएफओ मूव्हीज, क्यूब, राम गोपाल वर्मा यांचा के सेरा सेरा, पीएसपी, वायटूके आणि स्क्रॅबल या कंपन्या सध्या आघाडीवर आहेत. यातील स्क्रॅबल तंत्रज्ञान बहुतेक मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांत बसविण्यात आलेले आहे. डिजिटल नंतर आता ई-सिनेमा... डिजिटल सिनेमापेक्षा ई सिनेमाचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चित्रपट प्रदर्शनासाठी वापरले जाते. H 264, MPEG- 4, VC 1, DCI JPEG 2000, 2402, 5400, DCI, 2 K, 4 K या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हाय डेफिनेशनचे तसेच टू डी आणि थ्री डी चित्रपट दाखविले जातात. डीसीआय सिस्टीम, डॉल्बी, एक्स पी डी सिस्टीम, डोरेमी, जीडीसी आणि क्यूब हे उत्कृष्ट सर्व्हर यासाठी वापरले जातात. थ्रीडी तंत्रज्ञानातही २४ एफपीएस हा फॉरमॅट जुना झाला असून, हाय फ्रेम रेट थ्रीडीमध्ये एचएफआर थ्रीडी हे ४८, ६0 आणि आता १२0 एफपीएसमध्ये उपलब्ध झाले आहे. विक्रमी गल्ला जमवणारे ते चौदा सिनेमे... - ‘एक था टायगर’ हा शंभर कोटी क्लबमध्ये दाखल होणारा चौदावा सभासद आहे. यापूर्वी १३ चित्रपटांनी या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. - ‘एक था टायगर’ने ३0 ऑगस्ट अखेर १७२ कोटी ७६ लाख रुपये कमवले. विशेष म्हणजे २४ ते ३0 ऑगस्ट या काळात त्याचे उत्पन्न होते २९ कोटी दहा लाख रुपये. - आमीर खानचा ‘गजनी’ हा चित्रपट १00 कोटी क्लबचा संस्थापक सभासद. २00८ मध्ये आलेल्या या चित्रपटाने केवळ १८ दिवसांत ११५ कोटी रुपयांची कमाई केली. आमीर खानच्याच ‘थ्री इडियट्स’ या २00९ मध्ये आलेल्या चित्रपटाने लगेचच दुसरे सभासदत्व मिळविले. ‘थ्री इडियट्स’ने केवळ नऊ दिवसांत २0२ कोटी रुपयांची कमाई केली, जी अजूनही कोणी केलेली नाही. राजकुमार हिराणी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणार्‍या चित्रपटाचा निर्माता ठरला आहे.  - आमीर पाठोपाठ सलमान खान आपल्या ‘दबंग’, ‘रेडी’, ‘बॉडीगार्ड’ आणि आता ‘एक था टायगर’ या चित्रपटांच्या कमाईमुळे या क्लबचा सदस्य बनला आहे.  - ‘गोलमाल थ्री’ आणि ‘सिंघम’ या चित्रपटांच्या यशानंतर अजय देवगण हा तिसरा कलाकार या क्लबचा सभासद बनला. - २0११ च्या अखेरीस शाहरुख खानच्या ‘रावन’ आणि ‘डॉन टू’ या चित्रपटांनीही अनुक्रमे ११ आणि १६ दिवसांत प्रत्येकी ११५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. २0१२ मध्ये ऋतिक रोशनच्या ‘अग्निपथ’ने ११ दिवसांत १२0 कोटींची कमाई केली.  - अक्षयकुमारचा ‘राउडी राठोड’ हा चित्रपट जलद गल्ला जमा करणार्‍या चित्रपटांच्या यादीतला चौथा चित्रपट आहे.  - सर्वात कमी दिवसांत जास्तीत जास्त गल्ला मिळविणार्‍या ‘थ्री इडियट्स’चा विक्रम मात्र अजूनही कोणी मोडलेला नाही. त्याने अवघ्या नऊ दिवसांत २0२ कोटी रुपये मिळविले. वितरणाची बदलती प्रणाली... तंत्रज्ञानाच्या चमत्कारामुळे आता तुमच्या आवडत्या कलाकाराचा चित्रपट डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ‘फस्र्ट डे फस्र्ट शो’ला पाहू शकता.  गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील चित्रपटाच्या वितरणाची प्रणाली सातत्याने बदलत राहिली आहे. काही वर्षांपूर्वी उपग्रहाद्वारे थेट तुमच्या शहरातील चित्रपटगृहात चित्रपट पोहोचविण्याची व्यवस्था होती; पण त्यातील काही त्रुटींमुळे नवीन क्रांतिकारी तंत्रज्ञान आले आहे. पूर्वी चित्रपटगृह मालकांना वितरकांकडून चित्रपटाची प्रिंट आणण्यासाठी आपले कर्मचारी पाठवावे लागत असत. या हाताळणीच्या वेळी पायरसीचे पाय फुटून डबाबंद रिळातला सिनेमा ‘बाहेर’ पडून त्याच्या बेकायदेशीर प्रती छापल्या जात असत. उपग्रह यंत्रणेतून कंटेंट ‘बीम’ होऊ लागल्यावर शहरी थिएटरपुरती तरी ही पद्धत बंद झाली. पण त्यानंतर आता पुन्हा एकवार या तंत्रज्ञानात बदल झाला आहे. आता वितरण कंपनीचा कर्मचारीच हार्डडिस्क घेऊन चित्रपटगृह मालकांच्या दारात येतो. आठवड्याच्या मुदतीतील चित्रपट डोरोमी तंत्रज्ञानाच्या सर्व्हरमध्ये डाउनलोड केले जातात. ज्या दिवशी चित्रपट रिलीज करायचा असतो, त्या दिवशी चित्रपटगृह मालकांना ईमेलद्वारे या चित्रपटांचा मास्टरकोड येतो. त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित केले जातात. याची मुदत केवळ सात दिवस असते. दुसर्‍या आठवड्यात तोच चित्रपट रिलीज करायचा असल्यास पुन्हा आठवड्याची रक्कम भरून तो रिलीज केला जातो. ============================