http://www.islamdarshan.org/node/1114
ओबीसींमध्ये पेरली दुहीची बीजे |
- हरी नरके
मुस्लिमांमधील काही मागास जातींना सध्याच आरक्षणाची तरतूद आहे; परंतु केंद्राच्या ताज्या निर्णयामुळे त्यांची ती ’सामाजिक ओळख’ पुसली जाईल आणि ’धार्मिक ओळख’ घट्ट होईल. त्यातून सामाजिक ऐक्यालाच तडे जातील.
केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला ओबीसी कोट्यामधून ४.५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे राजकीय निर्णय असून, तो वादाच्या भोवर्यात अडकण्याची दाट शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवुन घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी सामाजिक परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत. पहिल्या फाळणीच्या जखमा भळभळत असताना ही ओबीसींची धर्मपार फाळणी देशाला परवडणार आहे काय?
देशात ८० पर्षांनी प्रथमच जातवार जनगणना होत आहे. या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाली, की ओबीसी व्होटबँक आणि ओबीसी राजकारण गती घेईल, हे ओळखून व्यवस्थेच्या चाणक्यांरनी ओबीसींचे घर आधीच फोडण्याची खेळलेली ही चतुर खेळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल. घटनेत धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याने केंद्र सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही हे स्पष्ट दिसते.
मुस्लिमांमध्ये मूळच्या हिंदूंमधून धर्मांतरित झालेला फार मोठा वर्ग आहे. त्यात प्रामुख्याने उच्चवर्णीय, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त या ५ घटकांमधून धर्मांतरित झालेले जनसमूह आहेत. हिंदूंमधला माळी मुस्लिमांमध्ये बागवान; तर न्हावी हा हजाम म्हणून ओळखला जातो. हिंदूंमधली जातिव्यपस्था मुस्लिमांमध्येही जशीच्या तशी टिकून आहे. तिथेही बेटीव्यवहार होत नाहीत. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती बदललेली नाही. यातले उच्च्वर्णीय धर्मांतरित सोडले, तर इतर सर्वांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात आला असून, त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. राज्यात १९५० च्या दशकात भटक्या विमुक्तांमधील प १९६० च्या दशकात ओबीसींमधील मुस्लिम जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला. देशात व राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजापणी झाल्यानंतर अनेक मुस्लिम जातींना आरक्षणाचे लाभ मिळू लागले. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय नवीन नाही. ओबीसीअंतर्गत यापूर्पी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला कोणाचा परोधही नाही. उलट धार्मिक ओळखीऐपजी ’सामाजिक ओळख’ तयार होऊन एक राष्ट्रीय व सामाजिक एकात्मतेची भावना वाढीस लागली असताना तिला तडा देऊन पुन्हा एकदा धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याचा हा राजकीय निर्णय खेदजनक आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणारा आहे.
मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे गृहीत धरले आहे. त्यात गैरहिंदू समुदायातील ८.४ टक्के लोकसंख्येचा समावेश केलेला आहे. या सर्प ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील गैरहिंदूंचा वेगळा गट करून त्यांना ४.५ टक्के आरक्षण देण्याचा सदर निर्णय हा ओबीसींचे घर फोडण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा मुस्लिमांना फारसा फायदा होणार नाही. ओबीसी ऐक्याबला तडा जाऊन धार्मिक व्होटबँकेचे राजकारण गती घेईल. त्यामुळे धार्मिक समुदायाचे राजकारण करणार्या पक्षांना कदाचित तात्पुरता फायदा होईलही; मात्र यातून धार्मिक अस्मिता आणि उच्चपर्णीय नेतृत्व अधिक बळकट होईल.
इ.स. १९०१च्या जनगणना अहवालानुसार मुस्लिम समाजामध्ये प्रामुख्याने चार गट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हिंदु जाती व्यवस्थेचे अंधानुकरण इस्लाममध्ये धर्मांतर झाल्यानंतरसुद्धा काही मंडळीने केल्याचे आढळून येते. ब्राह्मणी व्यवस्थेनुसार जाती-पातीमध्ये विभागणी आणि फूट पडते. महात्मा फुले यांनी प्रेषित मुहम्मद सलम यांच्यावर पोवाडा लीहिलाय. त्यात ते समतेचे पुरस्कर्ते आहेत, असा त्यांचा सार्थ अर्थ आहे. भारतीय संविधानात मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्यक दर्जा दिलेला आहे, त्या दर्जानुसार संविधानाच्या चौकटीमध्ये सरकारने मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य व रोजगार, निवारा, आर्थिक- सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद केली पाहिजे व त्या दिशेने पावले उचलली गेली पाहिजे. इस्लाममध्ये जाती व्यवस्था नाही. तथापि अंधानुकरणामुळे आलेल्या मुस्लिम समाजातील जातिव्यपस्थेला मिळालेले आप्हान परून जाईल आणि मुस्लिम समाजातील आश्रफ आणि आजलफ यातील पषमतेकडे दुलर्क्ष होईल. मुस्लिम जनता मागासपर्गीय असली तरी राजकीय नेतृत्प प्रामुख्याने उच्चपर्णीय आहे आणि त्यांच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंदिर-मशीद पादातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, की हिंदू-मुस्लिम वादात बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, टंचाई असे सगळे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. हेच या निर्णयामुळे होईल यात काही शंका नाही.
आज ओबीसींना देशात २७ टक्के आणि राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे. त्याप्रमाणात त्यांना देशाच्या प राज्याच्या अर्थसंकल्पात संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळावा, ही प्रमुख मागणी पुढे येत आहे. आज देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातील १ टक्काही या घटकांना मिळत नाही. कागदावर जरी २७ टक्के आरक्षण दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ४.५ टक्के आरक्षण भरण्यात आले आहे. अशा वेळी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी समोर ठेवून मुस्लिमांसाठी पावले उचलण्याऐवजी रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या आधारे ओबीसींच्या घरात फूट पाडण्याचा हा डाव खेळण्यात आला आहे. आता ओबीसींना २२.५ टक्के व १४.५ टक्के आरक्षण राहील; पण एकदा का फुटीचे तत्व स्वीकारले गेले, की अनुसूचित जातीमधील अनेक जातींना स्वतंत्र कोटा हवा आहे. तो देण्याचा रस्ता मोकळा होईल. देशाच्या ओबीसी यादीत २००० जाती आहेत.
२७ टक्यांचे वाटप या २००० जातींत करावे लागेल. अर्थात, तरीही प्रश्न, सुटेल असे नाही. जातवार दिले की पोटजातीनुसार का नको, असा प्रश्न पुढे येईल. मागासवर्गीय मुस्लिमांची स्थिती शोचनीय आहे, याबाबत दुमत नाही. त्यांना काही मिळण्याला विरोध नाही. आरक्षणाच्या तत्वामागे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक ऐक्याचा मुद्दा प्रमुख आहे. राष्ट्रीय विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता हा मुख्य मुद्दा असून, आरक्षण ही फार दुय्यम गोष्ट आहे. एका फाळणीचे परिणाम आजही भोगावे लागणार्या देशाला ओबीसींची ही फाळणी परपडणार आहे काय?
(लेखक महात्मा फुले अध्यासनप्रमुख आहेत)
केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला ओबीसी कोट्यामधून ४.५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे राजकीय निर्णय असून, तो वादाच्या भोवर्यात अडकण्याची दाट शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवुन घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी सामाजिक परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत. पहिल्या फाळणीच्या जखमा भळभळत असताना ही ओबीसींची धर्मपार फाळणी देशाला परवडणार आहे काय?
देशात ८० पर्षांनी प्रथमच जातवार जनगणना होत आहे. या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाली, की ओबीसी व्होटबँक आणि ओबीसी राजकारण गती घेईल, हे ओळखून व्यवस्थेच्या चाणक्यांरनी ओबीसींचे घर आधीच फोडण्याची खेळलेली ही चतुर खेळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल. घटनेत धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याने केंद्र सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही हे स्पष्ट दिसते.
मुस्लिमांमध्ये मूळच्या हिंदूंमधून धर्मांतरित झालेला फार मोठा वर्ग आहे. त्यात प्रामुख्याने उच्चवर्णीय, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त या ५ घटकांमधून धर्मांतरित झालेले जनसमूह आहेत. हिंदूंमधला माळी मुस्लिमांमध्ये बागवान; तर न्हावी हा हजाम म्हणून ओळखला जातो. हिंदूंमधली जातिव्यपस्था मुस्लिमांमध्येही जशीच्या तशी टिकून आहे. तिथेही बेटीव्यवहार होत नाहीत. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती बदललेली नाही. यातले उच्च्वर्णीय धर्मांतरित सोडले, तर इतर सर्वांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात आला असून, त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. राज्यात १९५० च्या दशकात भटक्या विमुक्तांमधील प १९६० च्या दशकात ओबीसींमधील मुस्लिम जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला. देशात व राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजापणी झाल्यानंतर अनेक मुस्लिम जातींना आरक्षणाचे लाभ मिळू लागले. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय नवीन नाही. ओबीसीअंतर्गत यापूर्पी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला कोणाचा परोधही नाही. उलट धार्मिक ओळखीऐपजी ’सामाजिक ओळख’ तयार होऊन एक राष्ट्रीय व सामाजिक एकात्मतेची भावना वाढीस लागली असताना तिला तडा देऊन पुन्हा एकदा धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याचा हा राजकीय निर्णय खेदजनक आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणारा आहे.
मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे गृहीत धरले आहे. त्यात गैरहिंदू समुदायातील ८.४ टक्के लोकसंख्येचा समावेश केलेला आहे. या सर्प ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील गैरहिंदूंचा वेगळा गट करून त्यांना ४.५ टक्के आरक्षण देण्याचा सदर निर्णय हा ओबीसींचे घर फोडण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा मुस्लिमांना फारसा फायदा होणार नाही. ओबीसी ऐक्याबला तडा जाऊन धार्मिक व्होटबँकेचे राजकारण गती घेईल. त्यामुळे धार्मिक समुदायाचे राजकारण करणार्या पक्षांना कदाचित तात्पुरता फायदा होईलही; मात्र यातून धार्मिक अस्मिता आणि उच्चपर्णीय नेतृत्व अधिक बळकट होईल.
इ.स. १९०१च्या जनगणना अहवालानुसार मुस्लिम समाजामध्ये प्रामुख्याने चार गट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हिंदु जाती व्यवस्थेचे अंधानुकरण इस्लाममध्ये धर्मांतर झाल्यानंतरसुद्धा काही मंडळीने केल्याचे आढळून येते. ब्राह्मणी व्यवस्थेनुसार जाती-पातीमध्ये विभागणी आणि फूट पडते. महात्मा फुले यांनी प्रेषित मुहम्मद सलम यांच्यावर पोवाडा लीहिलाय. त्यात ते समतेचे पुरस्कर्ते आहेत, असा त्यांचा सार्थ अर्थ आहे. भारतीय संविधानात मुस्लिम समाजाला अल्पसंख्यक दर्जा दिलेला आहे, त्या दर्जानुसार संविधानाच्या चौकटीमध्ये सरकारने मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य व रोजगार, निवारा, आर्थिक- सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद केली पाहिजे व त्या दिशेने पावले उचलली गेली पाहिजे. इस्लाममध्ये जाती व्यवस्था नाही. तथापि अंधानुकरणामुळे आलेल्या मुस्लिम समाजातील जातिव्यपस्थेला मिळालेले आप्हान परून जाईल आणि मुस्लिम समाजातील आश्रफ आणि आजलफ यातील पषमतेकडे दुलर्क्ष होईल. मुस्लिम जनता मागासपर्गीय असली तरी राजकीय नेतृत्प प्रामुख्याने उच्चपर्णीय आहे आणि त्यांच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंदिर-मशीद पादातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, की हिंदू-मुस्लिम वादात बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, टंचाई असे सगळे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. हेच या निर्णयामुळे होईल यात काही शंका नाही.
आज ओबीसींना देशात २७ टक्के आणि राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे. त्याप्रमाणात त्यांना देशाच्या प राज्याच्या अर्थसंकल्पात संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळावा, ही प्रमुख मागणी पुढे येत आहे. आज देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातील १ टक्काही या घटकांना मिळत नाही. कागदावर जरी २७ टक्के आरक्षण दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ४.५ टक्के आरक्षण भरण्यात आले आहे. अशा वेळी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी समोर ठेवून मुस्लिमांसाठी पावले उचलण्याऐवजी रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या आधारे ओबीसींच्या घरात फूट पाडण्याचा हा डाव खेळण्यात आला आहे. आता ओबीसींना २२.५ टक्के व १४.५ टक्के आरक्षण राहील; पण एकदा का फुटीचे तत्व स्वीकारले गेले, की अनुसूचित जातीमधील अनेक जातींना स्वतंत्र कोटा हवा आहे. तो देण्याचा रस्ता मोकळा होईल. देशाच्या ओबीसी यादीत २००० जाती आहेत.
२७ टक्यांचे वाटप या २००० जातींत करावे लागेल. अर्थात, तरीही प्रश्न, सुटेल असे नाही. जातवार दिले की पोटजातीनुसार का नको, असा प्रश्न पुढे येईल. मागासवर्गीय मुस्लिमांची स्थिती शोचनीय आहे, याबाबत दुमत नाही. त्यांना काही मिळण्याला विरोध नाही. आरक्षणाच्या तत्वामागे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक ऐक्याचा मुद्दा प्रमुख आहे. राष्ट्रीय विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता हा मुख्य मुद्दा असून, आरक्षण ही फार दुय्यम गोष्ट आहे. एका फाळणीचे परिणाम आजही भोगावे लागणार्या देशाला ओबीसींची ही फाळणी परपडणार आहे काय?
(लेखक महात्मा फुले अध्यासनप्रमुख आहेत)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा