http://lekhsangrah.wordpress.com/2009/12/27/%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/
एक नवा संघर्ष
अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता
शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नसताना शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा भ्रामक युक्तिवाद करणारे एकप्रकारे भ्रामक भूमिका घेऊन समाजाची दिशाभूलच करीत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी घाटकोपर, चिराग नगर येथे एका चौदा वर्षीय मुस्लिम मुलीचा लग्न सोहळा चालू होता. थोडय़ा वेळाने पोलीस आले आणि त्यांनी तो सोहळा थांबवला व दोन्ही पक्षांना घाटकोपर पोलीस स्टेशनात यावयास सांगितले. मुलीचे वय अठरा वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे हे लग्न बेकायदेशीर ठरते अशी तक्रार मुलीच्या एका नातेवाईकाने केल्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करून ते लग्न थांबवावे लागले. मुलीचे पालक आणि स्थानिक धार्मिक नेते यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेऊन मुलगी वयात आली (Puberty) असेल तर तिच्या पालकांच्या अनुमतीने तिचे लग्न होऊ शकते. त्यामुळे हे लग्न कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुलीचे चौदा वर्षांचे वय हे संमती- वय मानले जाते. त्यामुळे हे लग्न एका अर्थाने कायदेशीर ठरते. पण दुसरीकडे Child Marriage Restraint Act हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू असल्यामुळे व त्यातील तरतुदींप्रमाणे मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याशिवाय तिचे लग्न कायदेशीर ठरत नाही, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी पोलिसांना दिला. यातून काहीच निष्पन्न होत नाही असे पाहून पोलिसांनी बाल कल्याण समितीकडे (Child welfare committee) विचारणा केली. तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, Child Marriage Restraint Act आणि Juvenile Justice Act या कायद्यांचा संबंध बालकांच्या मूलभूत अधिकारांशी व त्यांच्या कल्याणाशी येत असल्यामुळे हे कायदे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि इतर समाजांचे तत्सम कायदे यांना अधिक्रमित करतात किंवा त्याहून ते वरचढ ठरतात (Supersede). म्हणून या प्रकरणाचा विचार Child marriage Restraint Act व Juvenile Justice Act या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे झाला पाहिजे, असा सल्ला बाल कल्याण समितीने पोलिसांना दिला. त्यामुळे पोलिसांनी या मुलीस तूर्त मानखुर्दच्या बाल कल्याण केंद्रात ठेवले आहे.
चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट कायद्याला एक आंतरराष्ट्रीय परिमाणही आहे. Child Rights Convention या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बालकांचे अधिकार व हितसंबंधांचे रक्षण होईल असे कायदे या परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या देशात करावेत असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. या निर्णयाला मंजुरी देण्यात भारत हे एक राष्ट्र होते. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकार बांधील आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारत सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.
हा पेच इथेच संपलेला नाही. पोलिसांनी कार्यवाही केल्यानंतर दोनच दिवसांनी चिराग नगर, घाटकोपर (प.) येथील दारूल इस्ता-सफा या संस्थेशी संबंधित असलेल्या मुफ्ती हिदायतुल्ला शौकत कासमी या धर्मगुरूने ‘‘शरियतवर श्रद्धा हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य घटक आहे आणि धर्मश्रद्धेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला असल्यामुळे शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये’’ असा फतवा जाहीर केला आहे. ही प्रतिक्रिया नव्यानेच व्यक्त झाली आहे, असे नव्हे. शरियत दैवी, परिपूर्ण व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, ही भूमिका, उलेमा, त्यांची दारूल उलुम (देवबंद)सारखी धर्मपीठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गेली चार दशके घेत आली आहेत. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकारही मुसलमानांच्या मतांचे गणित मांडून या भूमिकेस सतत पाठिंबा देत आले आहेत. पाव शतकापूर्वीचे शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय बोलके उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानू या घटस्फोटित महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. त्यामुळे तो Case-Law ठरतो व भारतातील सर्व राज्यांतील तत्सम प्रकरणांत त्याच्या आधारे असाच निर्णय सर्व न्यायालयांना देता येऊ शकतो. म्हणूनच या निकालाच्या विरोधात विविध धर्मपीठे, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी आंदोलन सुरू केले. दुर्दैवाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करणारा कायदा केला. परिणामत: मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार आधुनिक मूल्यांची आणि सामाजिक प्रगतीची बांधिलकी मानणाऱ्या सरकारनेच काढून घेतला. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी रास्त अपेक्षा आहे. प्रस्तुत प्रकरणी पोलिसांनी Child marriage Restraint Act या कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली तर हा आमच्या व्यक्तिगत कायद्यातील हस्तक्षेप आहे व त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच होतो या भूमिकेतून मुस्लिम समाजाचे सनातनी नेतृत्व शहाबानू प्रकरणासारखे आंदोलन सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच शरीयतचा इतिहास व वर्तमानकालीन वास्तव या निकषांवर शरीयतच्या अपरिवर्तनीयतेचा दावा तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
इ.स. ६३२ मध्ये पैगंबरांचे निधन झाले. (अल्लाह् त्यांना चिरशांती देवो) तेव्हापासूनच यासंबंधीच्या मतभेदांना सुरुवात झाली. पैगंबर हे शेवटचे प्रेषित आहेत या इस्लामच्या सिद्धांताप्रमाणे त्यांच्यानंतर कोणीही प्रेषित होणे शक्य नव्हते. पण तोपर्यंत निर्माण झालेल्या मुस्लिम समाजाचे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी काही तरी यंत्रणा असणे आवश्यक होते. या गरजेतूनच ‘खलिफा’ या संस्थेचा जन्म झाला. त्या वेळेस खलिफा कोणी व्हायचे याबाबत दोन विचारप्रवाह होते. पैगंबरांच्या कुरेैश टोळीतील कुणीही ज्ञानी, अनुभवी व नेतृत्वाचे गुण असलेली व्यक्ती खलिफा होऊ शकते, असा एक प्रवाह होता. तर पैगंबरांचा पुतण्या आणि जावई हजरत अली याच्या चाहत्यांचा खलिफ होणारी व्यक्ती पैगंबरांच्या कुटुंबातील असली पाहिजे असा आग्रह होता. पण सुरुवातीला त्यांना यश आले नाही आणि इ.स. ६३२ ते ६५६ या काळात अबुबकर, उमर, उस्मान असे तीन खलिफा झाले. पण उस्मानच्या निधनानंतर मात्र हजरत अली खलिफा झाले. इस्लाममधील शिया आणि सुनी पंथाचे बीज या घटनेत आहे. चारही खलिफांवर श्रद्धा ठेवणारे ते सुनी आणि फक्त हजरत अलीना खलिफा मानणारे ते शिया झाले. या पंथभेदामुळे शरीयतचीही विभागणी झाली. त्याचे मूळ एकच असले तरी तपशिलामध्ये खूप फरक पडला. त्याचप्रमाणे शरीयतच्या अंमलबजावणीची यंत्रणाही वेगवेगळी झाली. शिया पंथाचे सर्वोच्च धर्मगुरू व त्यांनी नेमणूक केलेले इमाम यांनाच शरीयतचा अन्वय अर्थ लावण्याचा व अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. तर सुनी पंथीयात उलेमा आणि त्यांनी निर्माण केलेली विविध धर्मपीठे यांनी हा अधिकार स्वत:कडे घेतला. उलेमा व धर्मपीठे एकाच समान पातळीवर व स्वतंत्र असल्यामुळे त्यांच्यात आपसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात.
प्रश्न इथेच संपत नाही. काळाच्या ओघात शरीयतच्या स्वरूपात अनेक स्थित्यंतरे आली. कुराण हा शरीयतचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. पण त्यातही काही न्यूनता आढळल्यामुळे मग पैगंबरांच्या जीवनातील घटना, त्यांनी वेळ ोवेळी केलेला उपदेश वा मार्गदर्शन हेही शरीयतचे साधन (Source) मानले गेले. यालाच हदीस वाङमय म्हणतात. इमाम अल्-बुखारी यांनी प्रथम हदीसचे चिकित्सक संकलन केले. आजही हे संकलन महत्त्वाचे व अधिकृत मानले जाते. पण हेही अपुरे पडू लागल्यामुळे मग इज्मा (विद्वान व धर्मशास्त्रज्ञ यांचे एकमत) आणि कयास म्हणजे विवेकबुद्धी या आणखी दोन साधनांची निर्मिती झाली. त्यात आणखी एक प्रकार म्हणजे हान्नफी, शाफई, मालिकी, हंबाली असे शरीयतचे चार संप्रदायही (Schools of Thought) निर्माण झाले.
या सर्व घटना पैगंबरोत्तर काळातील आहेत आणि पैगंबर हे शेवटचे प्रेषित होते या सिद्धांताप्रमाणे वरील सर्व घटनांशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती सामान्यजन होते. ते विद्वान होते पण त्यांच्यात साक्षात्कारी व दैवी अंश होता असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सामान्य जनांच्या मर्यादा त्याना लागू होतात. असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.
पैगंबर हे द्रष्टे साक्षात्कारी होते. भविष्य काळात आपल्या समाजापुढे अनेक समस्या निर्माण होतील, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शरीयतमध्ये आधार न सापडल्यास शरीयत लवचिक व्हावी या उद्देशाने त्यांनी इजतेहादचा सिद्धांत सांगून ठेवला आहे. इजतेहाद म्हणजे विविध क्षेत्रांतील विद्वानांनी व विचारवंतांनी इस्लामी धर्मशास्त्र व विद्यमान परिस्थितीतील समस्या यांचा सारासार विवेकबुद्धीने विचार करून मार्ग काढणे असा याचा थोडक्यात अर्थ सांगता येईल.
वरील सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला तर ही इस्लामी न्यायशास्त्राच्या विकासाची प्रक्रिया होती असे म्हणता येईल. हा विकास जवळ जवळ तीन शतके होत होता. इमाम हनीफ, इमाम शफी, इमाम मलिक, इमाम हंबाल, अल गझाली, अल-बुखारी यासारख्या अनेक विद्वानांनी व विचारवंतांनी शरीयत हे एक समाजशास्त्र असे मानले व तिचा विकास केला. त्यानंतर मात्र उलेमा ही संस्था प्रबल होत गेली व धर्माच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले व ही विकास प्रक्रिया थांबवली. इजतिहादचा सिद्धांतही त्यांनी बासनात बांधून ठेवला. परिणामत: शरीयत कुंठित झाली.
वरील सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला तर ही इस्लामी न्यायशास्त्राच्या विकासाची प्रक्रिया होती असे म्हणता येईल. हा विकास जवळ जवळ तीन शतके होत होता. इमाम हनीफ, इमाम शफी, इमाम मलिक, इमाम हंबाल, अल गझाली, अल-बुखारी यासारख्या अनेक विद्वानांनी व विचारवंतांनी शरीयत हे एक समाजशास्त्र असे मानले व तिचा विकास केला. त्यानंतर मात्र उलेमा ही संस्था प्रबल होत गेली व धर्माच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले व ही विकास प्रक्रिया थांबवली. इजतिहादचा सिद्धांतही त्यांनी बासनात बांधून ठेवला. परिणामत: शरीयत कुंठित झाली.
ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न विसाव्या शतकातील दोन महापुरुष मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि डॉ. महंमद इकबाल यांनी केले. मौ. आझाद यांनी दीन आणि मामलात अशी संकल्पना कुराणाच्या आधारे मांडून दीन म्हणजे अंतिम चिरंतन सत्य व म्हणून ते अपरिवर्तनीय व मामलात म्हणजे भौतिक जीवनाशी संबंधित परिस्थितीजन्य बाबी व म्हणून त्या परिवर्तनीय अशी मांडणी, त्यांनी तर्जुमन अल कुराण या त्यांच्या कुराण भाष्यात केली आहे. डॉ. इकबाल यांनी शरीयत वर्तमानकाळाशी सुसंगत व्हावी म्हणून इज्तिहादच्या सिद्धांताचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयावर त्यांनी सखोल संशोधन व चिंतन करून १९३० साली Reconstruction of Religious Thought of Islam हा ग्रंथ लिहिला. (प्रत्यक्षात या वर्षी त्यांनी दिलेल्या सहा व्याख्यानांचे ते संकलन आहे.) या ग्रंथात त्यांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा विचार म्हणजे आधुनिक काळातील गुंतागुंतीचे जीवन पाहता इज्तेहादच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केवळ पारंपरिक उलेमांवर सोपवून चालणार नाही. त्यांच्याबरोबर समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ञही असले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. या दोन्ही महापुरुषांचे विचार मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु पारंपरिक उलेमांनी त्यांना अनुल्लेखाने मारले आहे.
शरीयत अपरिवर्तनीय असल्याच्या दाव्याला सर्वात मोठा धक्का ब्रिटिशांनी दिला. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात ब्रिटिश सत्ता स्थिर झाल्यानंतर त्यांनी शिक्षण, प्रशासन, न्यायप्रणाली अशा अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले. न्याय प्रणालीच्या क्षेत्रातील क्रांतिकारी परिवर्तन हे त्यांचे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचे योगदान आहे. म्हणून स्वतंत्र भारतातही तीच न्यायिक व्यवस्था पुढे चालू ठेवण्यात आली. ब्रिटिशांच्या न्यायिक प्रणालीमध्ये आधुनिक कायदे, न्यायालये, न्यायालयात दोन्ही पक्षांची बाजू मांडण्यासाठी वकील वर्गाची निर्मिती हे महत्त्वाचे घटक होते. भारतात आधुनिक कायदे लागू करताना त्यांनी भारतातील सर्व समाजाचे पारंपरिक कायदे रद्द केले. अपवाद फक्त व्यक्तिगत कायद्यांचा. यात शरीयतही समाविष्ट होती. चोरी, खून, दरोडे, व्यभिचार यासारख्या गुन्ह्य़ांना शरीयतमध्ये कठोर शिक्षा सांगण्यात आल्या आहेत. ब्रिटिशांनी शरीयतचा भाग रद्द करून मुसलमानांना भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) हा कायदा लागू केला. त्याबरोबरच शरीयतचा पुराव्यासंबंधीचा कायदा (Law at evidence) कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट असे अनेक कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी आधुनिक कायदे लागू केले. यामुळे शरीयतचा जवळजवळ ८०% भाग ब्रिटिशांनीच रद्द केला. आज ज्याला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहामेडन लॉ म्हणतात तो विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा हक्क या चार बाबींपुरताच मर्यादित आहे. हा कायदा शरीयतच्या तत्त्वांवर आधारित असला तरी त्यासंबंधी उद्भवणारे वाद न्यायालयातच दाखल करावे लागतात. शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही. असे असताना शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा दावा कशाच्या आधारे करायचा? यातील आणखी विरोधाभास असा की हा दावा करणारे सनातनी नेते शरीयतचे यापूर्वीच रद्द झालेले कायदे पुनरुज्जीवित करा अशी मागणी करत नाहीत किंवा चोरीच्या गुन्ह्य़ाला शरीयतच्या तरतुदींप्रमाणे हात तोडण्याची शिक्षा द्या, अशीही मागणी करत नाहीत. तरीही शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा दावा ते करतात. हा भ्रामक युक्तिवाद नाही तर काय आहे? अशी भ्रामक भूमिका घेऊन ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत.
मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलाचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेत येतो तेव्हा तेव्हा मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व संविधानाच्या २५०व्या अनुच्छेदानुसार (Article) मिळालेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेऊन त्याला विरोध करीत आले आहे. शरीयत हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे त्यामध्ये परिवर्तन करण्यामुळे आमच्या या मूलभूत अधिकाराचा संकोच होतो, असा या नेतृत्वाचा युक्तिवाद असतो. हा युक्तिवाद किती भ्रामक आहे, याचे विश्लेषण वर आले आहे. पण भारताच्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समता या आधारभूत मूल्यांची बांधिलकी स्वीकारून त्याप्रमाणे अनुशासन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकारच जेव्हा मुस्लिम समाजाच्या सनातनी नेतृत्वाचा हा युक्तिवाद मान्य करून त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करते तेव्हा ते आपली सांविधानिक जबाबदारी यथार्थपणे पार पाडण्यात कुचराई करत आहे, असेच म्हणावे लागते. संविधानाने २५व्या अनुच्छेदानुसार किंवा कलमानुसार सर्व भारतीय नागरिकांना धर्मश्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला असला तरी हा अधिकार अमर्याद व अबाधित नाही. त्याला याच अनुच्छेदाच्या दोन उपकलमांद्वारे मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या मर्यादा इतक्या स्पष्ट व नि:संदिग्ध आहेत की त्याविषयी मतभेदाला वावच नाही. तरीही संविधानाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी भूमिका न घेता शासन सनातन्यांच्या मागण्या मान्य करते ही आपल्या एकूण राजकीय व्यवस्थेतील भ्रामक भूमिका आहे. ती कशी आहे, हे स्पष्ट व्हावे म्हणून संविधानातील २५वा अनुच्छेद जशाच्या तसा खाली देत आहे. भारत सरकारने प्रमाणित केलेल्या संविधानाच्या मराठी आवृत्तीतून तो घेण्यात आला आहे.
२५ (१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने, सदसद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रतिज्ञापित करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.
(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.
(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
मुस्लिम मुलीच्या संमती वयाचा विचार कोणत्या कायद्यानुसार व्हावा, ही चर्चा येत्या काही दिवसात वाढत जाणार आहे. शहाबानू प्रकरणाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून पुरोगामी मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या सर्वानी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत आणि विशेष म्हणजे पंचविसाव्या कलमाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे नेमके स्वरूप काय हे जनतेसमोर व शासनासमोरही स्पष्टपणे मांडले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा