सोमवार, १० सप्टेंबर, २०१२

राजकीय पक्ष झाले गब्बर

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16344890.cms


राजकीय पक्ष झाले गब्बर

Sep 11, 2012,
नवी दिल्ली म . टा . विशेष प्रतिनिधी

देशातील राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी गेल्या सातवर्षात ४६६२ कोटी रुपयांचा निधी देणग्यांद्वारे गोळाकेल्याची माहिती समोर आली आहे . सहा राष्ट्रीय पक्ष व ३६प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी २००४ ते २०११ या वर्षांत नेमक्याकिती देणग्या गोळा केल्या , त्यांच्या देणगीदार कंपन्याकोणत्या यावर या माहितीद्वारे प्रकाश पडला आहे . काँग्रेसलाया काळात २००८ कोटी तर भाजपला ९९४ कोटींच्यादेणग्या प्राप्त झाल्या आहेत . अर्थातच सर्वाधिक देणग्याकाँग्रेसला मिळाल्या असून त्याखालोखाल भाजपचे स्थान आहे. 

असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मस् ( एडीआर ) वनॅशनल इलेक्शन वॉच या दोन स्वयंसेवी संस्थांनीमाहितीच्या अधिकाराखाली अनेक अर्ज करून , आयकरविभाग व निवडणूक आयोगाकडून मिळवलेली माहितीसोमवारी अहवालाद्वारे प्रसिद्ध केली . या अहवालानुसारगेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांमधे देणग्या गोळा करण्यातकाँग्रेस पक्ष प्रथम क्रमांकावर आहे . त्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर भाजप असून तिसऱ्या क्रमांकावर बहुजनसमाज पक्ष आहे . 

देणगीदार कंपन्या 

काँग्रेस ः आदित्य बिर्ला ग्रुप , टोरेंट पॉवर , एअरटेल , टाटा , स्टर्लाइट , आयटीसी , अदानी , जिंदाल स्टील ,व्हिडीओकॉन

भाजप ः आदित्य बिर्ला ग्रुप , टोरेंट पॉवर , वेदांता

‌ शिवसेना ः व्हिडीओकॉन , संजय काकडे , एल अँड टी , आयटीसी , महिंद्रा

मनसे ः वाधवा ग्रुप

सर्वाधिक देणगी मिळवणारे निवडक पक्ष 

काँग्रेसः २००८ कोटी

भाजपः ९९६ कोटी

बसपः ४८४ कोटी

माकपः ४१७ कोटी

समाजवादी पार्टीः २७९ कोटी

राष्ट्रवादीः १६० कोटी

शिवसेनाः ३३ कोटी

काँग्रेसच्या देणग्यांत वाढ 

लोकप्रतिनिधी कायदा , १९५१च्या कलम २९ ( क ) नुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला २० हजार रुपयांपेक्षा अधिकरकमेची देणगी प्राप्त झाल्यास त्याचे तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोग व इन्कम टॅक्स खात्यास कळवणे बंधनकारकआहे . राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या तपशिलात कॉर्पोरेट समूह तसेच विविध पक्षांना मदत करण्यासाठी विविधकंपन्यांनी उभारलेले खास विश्वस्त निधी व व्यक्तिगत देणगीदारांनी स्वेच्छेने दिलेल्या देणग्यांचा समावेश आहे . 

काँग्रेस २००४पासून केंद्रात सत्तेत आहे . तेव्हापासून पक्षाच्या देणग्यांमध्ये वाढ होत गेली . २००४ सालीकाँग्रेसला २२२ कोटी तर २०११ साली ३२१ कोटी देणग्या मिळाल्या . काँग्रेसला मिळालेल्या निधीमध्येदेणग्यांचा वाटा फक्त १४ . ४२ टक्के आहे . बाकीचा निधी कुपन विक्रीतून मिळाल्याचे दर्शवले आहे . भाजपलाउद्योगसमूह व विश्वस्तांद्वारे मिळालेली ‌ रक्कम ८१ . ४७ टक्के आहे . 

माकप व बसप या दोन्ही पक्षांना २० हजारांपेक्षा अधिक देणगी देणारा एकही देणगीदार नाही . भाकपला २०हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या ५७ टक्के देणग्या मिळाल्या आहेत . राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००४ - ५ व २००६ - ७ यादोन वर्षांच्या देणग्यांचे तपशील वगळता २०११पर्यंतचे सर्व तपशील आयोगाकडे दाखल केले आहेत . 

अण्णा द्रमुक , समाजवादी पार्टी , जनता दल ( यू ), शिवसेना आणि तेलुगु देशम या पाच प्रादेशिक पक्षांनीमिळालेल्या देणग्या व देणगीदारांची नावे नियमितपणे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली . याखेरीज ज्या १८पक्षांनी गेल्या सात वर्षांत मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील एकदाही सादर केले नाहीत , त्यात मुख्यत्वे नॅशनलकॉन्फरन्स , पीडीपी , तृणमूल काँग्रेस , इंडियन नॅशनल लोक दल ( चौटाला ) आसाम गण परिषद , महाराष्ट्रवादीगोमंतक पक्ष , झारखंड मुक्ती मोर्चा , केरळ काँग्रेस , मुस्लिम लिग व ईशान्य भारतातील बहुतांश प्रादेशिक पक्षांचासमावेश आहे .
================================

'हमो' आणि संमेलन समितीत संघर्ष

Sep 11, 2012,
कणकवली मधुसूदन नानिवडेकर

चिपळूण येथे होणा-या ८६व्या अ . भा . साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार ह . मो . मराठे यांच्याब्राह्मणवादी वक्तव्याने वाद निर्माण झालेला असतानाच , चिपळूण संमेलनाच्या आयोजन समितीनेच मराठे यांच्याब्राह्मणवादी भूमिकेविरोधात दंड थोपटले आहेत . ' ब्राह्मण नाही , हिंदूही नाही , न मी एक पंथाचा ' या कवीकेशवसुतांच्या विचारांचा वारसा पुढे घेऊन जाणाऱ्यांचे हे संमेलन आहे , येथे जातीयवादी विचारांना थारा नाही ,'अशी स्पष्ट भूमिका चिपळूणच्या साहित्य संमेलनाच्या संयोजन समितीचे कार्याध्यक्ष प्रकाश देशपांडे यांनी घेतलीआहे . दरम्यान मराठे यांचे मूळ गाव असलेल्या सिंधुदुर्गातील साहित्यिकांनीही मराठे यांच्या भूमिकेचा कडाडूननिषेध केला आहे . 

संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार ह . मो . मराठे यांनी प्रचारासाठी मतदारांना पाठवलेल्या पत्रामध्येत्यांनी ब्राह्मण समाजासाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख केल्याने साहित्यविश्वात वाद निर्माण झाला होता . ' साहित्यसंमेलनांवर चार टक्क्यांचा प्रभाव असतो , हा आरोप मराठेंच्या विधानामुळे गडद होतो . समाज व देशहिताच्याविचाराची अपेक्षा ज्यांच्याकडून करायची , त्या ज्येष्ठ साहित्यिकांनीच अशी भाषा केली , तर मराठी साहित्यसंकुचितपणाच्या डबक्यात बुडाले आहे , असेच म्हणावे लागेल ,' अशी कडवट प्रतिक्रिया ज्येष्ठ साहित्यिक विष्णूसूर्या वाघ यांनी दिली . तर मराठेंसारख्या लेखकाला जातीवरून आवाहन करण्याची गरज का पडली , तुमच्यालेखनाच्या गुणवत्तेवर तुमचाच विश्वास नसेल , तर इतरांनी का ठेवावा , असा सवाल कादंबरीकार प्रवीण बांदेकरयांनी केली . त्याच वेळी केवळ स्वार्थासाठी ह . मों . चे साहित्यिक कर्तृत्व डावलून या प्रकरणाचे राजकारणकरणाऱ्या संघटनांचाही त्यांनी निषेध केला . मराठे यांनी जातीचा मुद्दा काढून साहित्य वर्तुळच गढूळ करण्याचेकाम केले आहे , असे कवी अजय कांडर म्हणाले . 

मराठेंच्या भूमिकेत तथ्य

मराठे यांना आपल्या भूमिकेचा निवडणुकीत तोटा होईल , असे का वाटावे , असा सवाल डॉ . विद्याधर करंदीकरयांनी केला . त्यांनी आवाहनपत्रात केलेला उल्लेख म्हणजे गुन्हा केलाच नाही , तर अटकपूर्व जामीन घेण्यासारखेआहे , असे ते म्हणाले . मात्र , त्याचवेळी मराठे यांच्या भूमिकेत तथ्य आहे , ते ही भूमिका अन्य व्यासपीठांवरमांडतातही , असेही करंदीकर यांनी नमूद केले . 

जेम्स लेनबाबत ह . मों . ची दिलगिरी 

पुणे ः ह . मो . मराठे यांनी मतदारांना पाठवलेल्या मतपत्रिकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलबदनामीकारक मजकूर लिहिणाऱ्या जेम्स लेनच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला होता . त्यावरून संभाजी ब्रिगेडनेमराठेंची उमेदवारी रद्द करावी , अशी मागणी केली होती . त्यावर ' छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आपल्यालानितांत आदर असून ते सर्वांचे दैवत आहेत . मी मतदारांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये अनावधानाने लेनच्यापुस्तकाबद्दल उल्लेख झाला . तो उल्लेख मी मागे घेतो ,' अशा आशयाचे पत्र पाठवून मराठेंनी या प्रकरणी माघारघेतली .
================================
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16345929.cms

म्हाडानेच रखडवला पुनर्विकास

Sep 11, 2012,

मुंबई म . टा . प्रतिनिधी 

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच करील , असे धोरण तयार करणाऱ्या म्हाडानेच विकास नियंत्रणनियमावलीत सुधारणा करून वसाहतींचा पुनर्विकास रखडवला आहे . प्रिमियमऐवजी हाऊस ‌ िंग स्टॉकचीघातलेली अट अव्यवहार्य आहे असा आरोप शिवसेनेने सोमवारी म्हाडा मुख्यालयावर काढलेल्या मोर्चात केला . 

म्हाडाने २० सप्टेंबर , २०१० नंतर आलेल्या पुनर्विकासांच्या प्रकल्पात बिल्डरांकडून प्रिमियमऐवजी हाऊसिंगस्टॉक घेण्याचा निर्णय घेतला . त्यामुळे बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसून शहर व उपनगरातील म्हाडाच्या५६ वसाहतींचा पुनर्विकासही रखडला आहे . या प्रश्नावर शिवसेनेचे आमदार सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालीरहिवाशांचा मोर्चा सोमवारी म्हाडाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयावर काढण्यात आला . 

आमदार देसाई यांच्या समवेत आमदार बाळा सावंत , अॅड . अनिल परब यांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्यअधिकारी सुधांशु यांची भेट घेऊन चर्चा केली . सुधांशु यांनी याबाबत संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल ,असे आश्वासन मोर्चकऱ्यांना दिले . 

म्हाडा वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांचा आकार वाढला असून मुंबईत जमिनीला आलेल्या सोन्याच्या भावामुळेनवीन घरे घेणे आवाक्याबाहेरचे आहे . त्यासाठी वसाहतींचा पुनर्विकास झाल्यास सुमारे एक लाख कुटुंबांचानिवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . मात्र म्हाडा आपल्याच धोरणाला बगल देत आहे . विकास नियंत्रणनियमावलीत वारंवार सुधारणा करून प्रिमियम आणि हाऊसिंग स्टॉकचा वाद निर्माण करून ठेवला आहे . त्याचाफटका लाखो रहिवाशांना बसला आहे , असा आरोप सुभाष देसाई यांनी केला . 

दोन लाख घरबांधणीला खो 

प्रिमियमला बगल दिल्यामुळे म्हाडाचे दहा हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले असून प्रस्तावित दोन लाखघरांच्या बांधणीला खो बसल्यामुळे घरांची समस्या आणखीच गंभीर झाली आहे . हा पेच सोडविण्यासाठी २५ जुलै२०१२ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रकरणी दोन दिवसांत बैठक लावण्याचे दिलेले आश्वासन हवेतविरल्याचे देसाई म्हणाले .
------------------------
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16343359.cms

देशात घुसखोर पाच कोटींवर

Sep 11, 2012

म. टा. प्रतिनिधी , पुणे

' आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे देशातील घुसखोरांची संख्या पाच कोटींच्या आसपास गेली आहे ,' अशी माहिती आसामचे गाढे अभ्यासक आणि गुवाहाटी युवा विकास केंद्राचे आशिष भावे यांनी दिली.

श्रीराम ढोल ताशा पथकातर्फे ' धगधगत्या ईशान्य भारताचे अंतरंग ' या व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये ईशान्य भारतातील आव्हाने आणि ईशान्य भारताची भौगोलिक परिस्थिती या विषयावर भावे यांनी विचार मांडले. या कार्यक्रमाला जनता सहकारी बँकेच्या संचालिका भाग्यश्र्री चितळे , शाळेचे मुख्याध्यापक विलास शिगवण , पथकाचे प्रमुख महेश शेठ , विलास शिगवण , प्रसाद लागवनकर , राहुल बोरा आदी उपस्थित होते. या वेळी भाग्यश्र्री चितळे यांनी आसामी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या वसतिगृहाला पथकातर्फे २१ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली.

' राज्यकर्ते स्वतःच्या खिशात सत्ता राहावी , म्हणून मतपेटीचे राजकारण करण्यात गुंग आहेत. बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व सहज मिळून जाते. त्यामुळे अत्याचार सहन करणारा सामान्य नागरिक हतबलपणे पाहात असतो. बांगलादेशी घुसखोरांबरोबरच चीनकडूनही ईशान्येकडील राज्यांना आपल्या विळख्यात घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. घुसखोरांची समस्या वाढत असून , त्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने घेणे गरजेचे आहे ,' असे भावे यावेळी म्हणाले.

' गेल्या दोन वर्षांपासून बोडो समाजावर हल्ले होत आहेत. घुसखोरांना आश्र्रय मिळावा म्हणून बोडोंविरुद्ध कांगावा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. घुसखोरांना सहकार्य करणारे आपल्या देशात आहेत , हे आपले दुर्दैव आहे. पूर्वी एकमेकांमध्ये भांडणारा बोडो समाज आता एकत्र आला आहे. त्यामुळे त्यांच्याप्रमाणे भारतीयांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज आहे ,' असेही भावे यांनी स्पष्ट केले.
================================

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16340061.cms

शीख, मुस्लिमांसाठी खास कायदा

Sep 11, 2012, 
धार्मिक भेदभावांविरोधात उचलले पाउल 

लॉस एंजल्स , वृत्तसंस्था 

गुरुद्वारावर झालेल्या हल् ‍ ल्यानंतर अमेरिकेतील शिखांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता . आताकॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर जेरी ब्राऊन यांनी त्या भागातील ‌ शिखांना आणि मुस्लिमांना सुरक्षेची हमी देत दोनमहत्त्वाचे कायदे मंजूर केले आहेत . शीख आणि मुस्लिमांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्याभेदभावाविरोधात लढण्यासाठी या कायद्यांचा उपयोग होणार आहे . 

शनिवारी या विधेयकावर ब्राउन यांनी सही केली . त्यावेळी शेकडो शीख बांधव पगडी घालून आवर्जून उपस्थितहोते . ' वर्कप्लेस रिलिजिअस फ्रिडम अॅक्ट असेंब्ली बिल १९६४ ' वर ब्रॉन यांनी स्वाक्षरी केली . धार्मिकपरंपरेनुसार डोक्यावर पगडी , बुरखा घालून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळणे गरजेचे असूनअमेरिकेतील इतर नागरिकांप्रमाणेच त्यांना हक्क मिळाले पाहिजेत , असे या कायद्यात म्हटले आहे . 

धार्मिक भेदभाव करून कॅलिफोर्नियामध्ये पाचशेंहून अधिक जणांना २०११मध्ये त्रास सहन करावा लागला होता .याशिवाय ब्राऊन यांनी सिनेट बिल १५४० देखील मंजूर केले असून या कायद्यानुसार कॅलिफोर्नियातीलहायस्कूलमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याने शीख धर्माची परंपरा आणि कॅलिफोर्नियातील शिखांचा इतिहास शिकणेबंधनकारक आहे . शनिवारी कॅलिफोर्निया , टेक्सास , कोलोरॅडो या भागातील शेकडो शिखांच्या उपस्थितीमध्ये याकायद्यांना मंजुरी देण्याचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला . धर्माचे शिक्षण देणे गरजेचे असून कोणतेहीपूर्वग्रह ‌ दूषित मत ठेवणे योग्य नसल्याचे मत ब्राऊन यांनी या वेळी व्यक्त केले . कॅलिफोर्निया हा प्रांत चीन , जपान, फिलिपाइन्स , मेक्सिको , पंजाबी आणि युरोपी अशा संमिश्र नागरिकांचा असून सर्वांना या ठिकाणी राहण्याचा ,काम करण्याचा अधिकार असल्याचेही ब्राऊन म्हणाले . 
.... 

कॅलिफोर्नियात विविध प्रकारचे लोक एकत्र राहत असून या भागात ११३ भाषा बोलल्या जातात . शीखसमुदायाला सुर ‌ क्षेची हमी देण्याची गरज आहे . 
- जेरी ब्राऊन , कॅलिफोर्निया गर्व्हनर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा